लघु उद्योग भारती ने केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष रखा टीटीजेड के उद्योगों का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग
आगरा, 06 जुलाई। ताज ट्रेपेजियम जोन में उद्योगों के विकास पर लंबे समय से बनी बाधाओं तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण के प्रभावी एवं सकारात्मक समाधान के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टीटीजेड क्षेत्र पिछले लगभग चार दशकों से विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक विकास की दृष्टि से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के 24 अक्टूबर, 2024 के आदेश के उपरांत नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं वर्तमान उद्योगों के विस्तार पर रोक लगाने से निवेश, औद्योगिक गतिविधियों तथा रोजगार सृजन की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार सीमित हुए हैं, प्रतिभाशाली युवाओं का पलायन बढ़ा है तथा आगरा मंडल सहित संपूर्ण टीटीजेड क्षेत्र औद्योगिक विकास की प्रतिस्पर्धा में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टीटीजेड क्षेत्र के उद्योगों का वास्तविक, तथ्यपरक एवं प्रभावी पक्ष पूरी मजबूती से रखा जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण एवं औद्योगिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए एक सकारात्मक, व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य वरिष्ठ विधि अधिकारियों एवं संवैधानिक विधि विशेषज्ञों के समक्ष भी उद्योगों की वास्तविक स्थिति प्रभावी ढंग से रखने का अनुरोध किया, ताकि सकारात्मक, व्यावहारिक एवं निर्णायक समाधान निकल सके।
केंद्रीय कानून मंत्री ने आश्वस्त किया कि टीटीजेड क्षेत्र के उद्योगों, रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े इस विषय के सकारात्मक एवं स्थायी समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में राकेश गर्ग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उमेश चन्द्र शर्मा सदस्य टीटीजेड अथॉरिटी, ओम प्रकाश गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री तथा विजय गुप्ता जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती शामिल थे।
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