समीक्षा बैठक में योगी बोले- आगरा को प्लास्टिक मुक्त बनाएं, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी जनसुनवाई करें, सुप्रीमकोर्ट के फैसलों को मॉनिटरिंग करें, वेंडिंग जोन बनायें, सड़क निर्माण पर अफसरों, ठेकेदारों की जवाबदेही तय करें

आगरा, 25 जुलाई। जिले के द्विदिवसीय दौरे पर शनिवार को यहां आये प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने फुटपाथों पर खाद्य पदार्थ की दुकान लगाने वाले रेहड़ी पटरी दुकानदारों को विस्थापित नहीं करते हुए उन्हें उचित जगह पर वेडिंग जोन बनाकर उनके पुनर्वास के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहर को पूर्णतः प्लास्टिक पाॅलीथिन मुक्त करने, सीएम ग्रेड के अन्तर्गत बनाई जा रही सड़कों को पूर्ण करने, अतिक्रमण पर इन्फोर्समेंट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु खोदी गई सड़कों को रीस्टोर न करने पर जल निगम के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने निर्देशित किया कि खुदाई से पूर्व सड़क जिस स्थिति में थी, कार्यदायी संस्था व कान्ट्रेक्टर को उसी स्थिति में सड़क बनाकर देनी होगी। उन्होंने सड़कों को नवनिर्माण व उनकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए तथा जल निगम के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कार्य संतुष्टिजनक न होने पर कान्ट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट करने तथा सम्बन्धित पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जनसुनवाई को प्रथम प्राथमिकता पर रखने तथा जनप्रतिनिधियों को भी जनसुनवाई कर जनता से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राप्त शिकायतों तथा आईजीआरएस पर समस्या को मेरिट के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले संतुष्टिजनक हैं, मण्डलायुक्त, टीटीजेड तथा न्यायालय के फैसलों, जो आगरा को प्रभावित करते हों, की माॅनीटरिंग करें तथा तत्काल शासन को सूचित करें, जिससे ऐसे केसों की प्रभावी पैरवी कर आगरा के विकास को अवरुद्ध न होने दिया जाए, उन्होंने कहा कि आगरा में लैदर प्रोडक्ट, डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग काॅरिडोर के कार्य को आगे बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावनायें हैं, उद्योगों को बढाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र की प्रगति की जानकारी ली, बताया गया कि यह केंद्र जनवरी 2027 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा, किसानों का प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को डीएपी यूरिया तथा अन्य उर्वरक समय से उपलब्ध कराने, किसानों की अधिग्रहीत भूमि का भुगतान नहीं हुआ है तो किसानों को वर्तमान दर से ही भुगतान करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, टीबी उन्मूलन अभियान, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अवैध खनन अभियान, पशुपालन विभाग, वृक्षारोपण अभियान, लम्बित राजस्व वादों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी टेम्पू, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा का सत्यापन करने, बाहरी तथा आपराधिक तथ्यों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।

ये रहे उपस्थित 

बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा जनपद प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, सांसद राजकुमार चाहर, प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास बेबीरानी मौर्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक डा धर्मपाल सिंह, बाबूलाल, पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, छोटेलाल वर्मा, पक्षालिका सिंह, डा जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू भदौरिया तथा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने भाग लिया।

अधिकारियों में मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, एडीजी जोन एसके भगत, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, जिलाधिकारी मनीष बंसल, डीआईजी आगरा रेंज शैलेष कुमार पाण्डेय, नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य, सीडीओ प्रतिभा सिंह, सीएमओ डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडीए उपाध्यक्ष अरूनमौली, डीएफओ राजेश कुमार, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, एडीएम वित्त व राजस्व संदीप कुमार, एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला आदि मौजूद रहे।

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