चैंबर ने प्रभारी मंत्री से की एमएसएमई इकाइयों को विशेष सब्सिडी दिये जाने की मांग

आगरा, 04 जून। नेशनल चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व अध्यक्ष एवं एमएसएमई प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल के नेतृत्व में गुरुवार को यहां आए प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी भूपेन्द्र सिंह चौधरी से सर्किट हाउस में मुलाकात की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि प्रदेश के हजारों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आज भी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, ऊर्जा लागत में वृद्धि, बैंक ब्याज दरों का भार, तकनीकी उन्नयन पर होने वाला अतिरिक्त व्यय तथा बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक इकाइयाँ घाटे में कार्य कर रही हैं। अनेक उद्योग ऐसे हैं जो केवल ऋण के सहारे संचालित नहीं हो सकते तथा उन्हें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। यदि इन उद्योगों को समय पर सहयोग नहीं मिला तो अनेक इकाइयाँ बंद होने की स्थिति में पहुँच सकती हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे। चैम्बर द्वारा मांग की गयी कि ECLGS 5.0 योजना के साथ-साथ एमएसएमई इकाइयों को ऋण के ब्याज में विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाये, जिससे लघु उद्योगों को दी जाने वाली यह विशेष सब्सिडी उद्योगों में संजीवनी का कार्य करेगी। 

चैंबर के औद्योगिक विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनूप गोयल ने बताया कि ताज संरक्षित क्षेत्र में व्हाइट कैटेगिरी व गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना हेतु वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत के नये कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विद्युत कनैक्शन नहीं दिये जाने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। 

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कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने टीटीजेड में आ रही उद्योग एवं व्यापार की समस्याओं के निस्तारण हेतु उच्च स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में नितेश अग्रवाल, अम्बा प्रसाद गर्ग, विनय मित्तल भी थे। 

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प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी धनौली की आवासीय समस्या

आगरा, 04 जून। भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने  भी प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात कर आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनौली के निवासियों की लंबे समय से आवासीय समस्या से अवगत कराया तथा समाधान की मांग की। 

उपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम धनौली की इस समस्या के समाधान के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। वे इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि शीघ्र ही उनकी आवासीय समस्या का स्थायी समाधान होगा।

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