आवास विकास कालोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई विशेष रूप से आवास विकास कालोनी के सेक्टर-4, 7 और 9 में की गई, जहां लंबे समय से बिना स्वीकृत मानचित्र या तय मानकों के विपरीत निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। प्रवर्तन दल ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर एक-एक निर्माण की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों ने पहले भी चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका था, जिसके कारण अब कठोर कदम उठाए गए हैं। कुछ संपत्तियों को सील कर दिया गया ताकि उनका उपयोग पूरी तरह से रोका जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति सील तोड़कर दोबारा संचालन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त दंड दिया जाएगा।
परिषद ने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे कारोबारियों को कार्रवाई की चिंता सता रही है।
सुप्रीम काेर्ट ने हाल ही में मेरठ में आवासीय भूखंडों में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने 44 अवैध निर्माणों पर सील लगाने के निर्देश दिए, इनमें हास्पिटल, बैंक और स्कूल शामिल थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिसंबर, 2024 में जारी किया गया आदेश केवल मेरठ तक सीमित नहीं है। वह पूरे देश पर लागू होगा।
प्रवर्तन टीम का कहना है कि यह अभियान जारी रहेगा और किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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