बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री को चैंबर ने भेजा ज्ञापन, एसईजेड सहित कई मांगें रखीं
आगरा, 16 जनवरी। नेशनल चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर बजट में आयकर व जीएसटी के कलैक्शन के टारगेट को न बढ़ाने का अनुरोध किया है और आगरा को स्पेशल इकनोमिक जोन घोषित किये जाने की मांग की है।
चैंबर भवन में ही बैठक में ज्ञापन के बिंदु तय किए गए। कहा गया कि टीटीजेड की बंदिशें होने के कारण कच्चा माल बाहर से मांगाना पड़ता है जिससे उत्पाद की कॉस्ट बढ़ जाती है। आगरा में स्पेशल इकनोमिक जोन घोषित होने से उद्योगों को उत्पाद की लागत में कमी आयेगी और आगरा प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अपना स्थान बना सकेगा।
यह भी कहा गया कि आयकर की फेसलैस अपील में व्यापारियों को बहुत हानि हो रही है। अपील का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा में होना चाहिये और निर्णय के समय सम्बन्धित अधिकारी को समस्त जवाबों और कागजों को संज्ञान में लेना चाहिये।
मांग की गयी कि स्टैंडर्ड डिडेक्शन सैलरी क्लास के लिये एक लाख हो जाये। आवास ऋण पर ब्याज की छूट प्रदान की जानी चाहिये तथा जो छूट है वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिये। एनपीएस की छूट मिलनी चाहिये, वरिष्ठ नागरिकों को एफडी की ब्याज पर छूट प्रदान की जानी चाहिये। अस्पताल में होने वाले खर्चे को 2 लाख के नकद खर्चे की सीमा के दायरे से बाहर करना चाहिये। पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स रेट कम्पनीज के समान होनी चाहिये तथा पार्टनर पर टी.डी.एस. के नये प्रोविजन की समीक्षा होनी चाहिये।
बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने की। पूर्व अध्यक्ष एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल सदस्य दीपक महेश्वरी, प्रार्थना जालान, सुनील गोयल, राजकिशोर खंडेलवाल, अनूप गोयल, अवनीश कौशल, राजकुमार भगत मौजूद रहे।
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