आगरा के जूता कारोबारियों ने योगी और खन्ना के समक्ष रखीं जीएसटी, बीआईएस की दिक्कतें, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे बात
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने ज्ञापन देकर कहा कि जूता उद्योग यूपी का बड़ा उद्योग है, देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी 1,000 रुपये से कम कीमत के जूते का उपयोग करती है। लेकिन एक जनवरी, 2022 से 1000 रुपये तक के फुटवियर पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। इससे यह एमएसएमई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गरीबों के उपयोग के 1000 रुपये से कम कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी की दरों को पूर्व की भांति 5% कर राहत देना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य सरकार की ओर से इसकी पैरवी की जाए।
बीआईएस का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि फुटवियर उद्योग से वर्तमान में करीब 44 लाख श्रमिकों के परिवारों का पालन-पोषण हो रहा है। लगभग 150 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। पिछले कुछ अरसे से केंद्र सरकार द्वारा फुटवियर पर बीआईएस को आवश्यक किये जाने से कई कम्पनियों ने अपने आर्डर रद्द कर दिये हैं। इससे देश भर में फुटवियर उत्पाद में मंदी आ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। विशेष तौर पर आगरा, कानपुर, बरेली जैसे क्षेत्रों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। आम उपयोग व फैशन फुटवियर पर विश्व में कहीं भी स्टैंडर्ड अनिवार्य नहीं है। इन्हें स्टैंडर्ड में बांधने से क्रिएटिविटी समाप्त हो जायेगी, फुटवियर उद्योग का गला घुट जायेगा और लाइसेंस राज हो जायेगा। अतः इस बाध्यता का हटाए जाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार करने और केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में धर्मेंद्र सिंह नरूला, अजय कुमार, सुभाष जग्गा और रविंद्र गोयल आदि भी शामिल थे।
_________________________________________
Post a Comment
0 Comments