पैसा भेज रही सरकार, फिर क्यों नहीं हो रहा तालाबों का जीर्णोद्धार? पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने उठाया सवाल

आगरा, 13 नवम्बर। केंद्र और प्रदेश सरकार तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार पैसा भेज रही है, इसके बावजूद जनपद में तालाबों को नया जीवन नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह वर्ष 2019 से लगातार अधिकारियों को पत्र लिखकर और मौखिक रूप से मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

अरिदमन सिंह का कहना है कि जनपद में 2825 तालाब ऐसे हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। इन कब्जा मुक्त तालाबों, तलैयों और पोखरों को नया जीवन प्रदान किया जाना चाहिए। तहसीलवार स्थिति इस प्रकार है -

- बाह तहसील - 813 तालाब

- फतेहाबाद तहसील - 647 तालाब

- सदर तहसील - 197 तालाब

- खेरागढ़ तहसील - 677 तालाब

- एत्मादपुर तहसील - 491 तालाब

इन सभी तालाबों पर कोई कब्जा नहीं है, फिर भी इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है।

जीर्णोद्धार हुआ तो क्या होगा लाभ

पूर्व मंत्री का कहना है कि यदि इन तालाबों का जीर्णोद्धार हो जाए तो हैंडपंप और सबमर्सिबल पंप चलने लगेंगे, चल रहे ट्यूबवेलों को पानी की ज्यादा उपलब्धता होगी, भूगर्भ जल स्तर ऊपर आएगा, खेतों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा और लोगों को पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। सभी तहसीलों में लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे।

बजट आया, पर काम नहीं हुआ

उनका कहना है कि अब तक 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत और मनरेगा के तहत तालाबों के लिए तमाम बजट आ चुका है। इसके बावजूद तालाबों को नया जीवन नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियो को कोई चिंता नहीं कि जलस्तर निरंतर गिर रहा है और जल संकट निरंतर बढ़ रहा है।

जैतपुर ब्लॉक के गाँव नौगांव, बाह के रास्ते में खेड़ा देवीदास से पहले और बाह-केंजरा रोड पर डेरक गाँव के पास के तालाबों में अधिकारियों ने मिट्टी निकालकर तालाब के बगल में ही रखवा दी है। तालाब सूखे पड़े हैं, जबकि अच्छी बरसात हुई है। इसके बावजूद उनमें जल संचय नहीं हो पा रहा है।

उनका सुझाव है कि इस मिट्टी को हटाकर ढाल अच्छे से बनाए जाएँ, ताकि वर्षा जल बहकर तालाब में पहुँचे। अरिदमन सिंह ने मांग की कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी एक कमेटी बनाकर इन कब्जा मुक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण करवाएँ। साथ ही देखें कि 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत, मनरेगा के तहत जो बजट आया है, उससे कितने तालाबों की खुदाई हुई है और अमृत सरोवर योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कितने तालाबों की खुदाई हो चुकी है? क्या यह कार्य सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप हुआ है? इन सबका मौका मुआयना करें, भौतिक निरीक्षण करवाएँ और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करें।

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