चैंबर ने एमएसएमई विभाग से आगरा के उद्योगों के लिये विशेष पैकेज मांगा, विद्युत कनेक्शनों की भी मांग

आगरा, 15 अप्रैल। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में एमएसएमई उद्योगों को दी जा रही सहूलियतों के बारे में बुधवार को एमएसएमई के सहायक निदेशक अभिषेक सिंह और नेहा मेहतो ने जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर सभागार में उद्यमियों को जानकारी दी।

अभिषेक सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों में आयात-निर्यात, कच्चे माल के मूल्यों वृद्धि से जो उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है उसका सभी उद्यमियों से डाटा संकलित कर रही है ताकि उद्योगों में आने वाली समस्याओं को देखते हुए उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिये राहत प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि उद्योग का एमएसएमई में पंजीकरण होने पर वह ईज ऑफ डूईंग के माध्यम से व्यापार में बदलाव कर सकते हैं।  एमएसएमई की पॉलिसियों में पिछले वर्ष एक अप्रैल से बहुत से बदलाव किये गये हैें। एमएसएमई में जो इंडस्ट्री का क्लॉज है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार नीति निर्धारित करती हैं और राज्य सरकार को वित्त एवं पॉलिसियों में मोडिफिकेशन करती है। भारत सरकार द्वारा मैन्यूफैक्चर्स को वरीयता दी जाती है। एमएसएमई द्वारा ऑनलाइन खरीदने एवं बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। 

सहायक निदेशक नेहा मेहतो ने भारत सरकार की दो योजनाओं जेड व लीन के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जेड योजना का अर्थ जीरो डिफेक्ट जीरो ईफैक्ट होता है। इसमें प्रोडेक्शन को और अधिक बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है। लीन में तीन स्टेज होती है जिसमें प्रथम ब्रोन जिसमें 7 पैरामीटर होते हैं। उद्यमी द्वारा 7 पैरामीटर को पूरा करने पर उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है उसके उपरान्त दूसरा सिल्वर स्टेप होता है जिसमें 14 पैरामीटर व तीसरा गोल्ड जिसमें 20 पैरामीटर होते हैं।

चैम्बर अध्यक्ष मनोज बंसल ने कहा कि वर्तमान विषम परिस्थतियों में ताज संरक्षित क्षेत्र में आगरा के उद्योग समस्याओं से गुजर रहे हैं। गेल गैस द्वारा उद्योगों में संचालित गैस में कटौती की जा रही है जबकि आगरा के उद्योगों के पास गैस के अतिरिक्त अन्य कोई ईधन का विकल्प नहीं हैं। चूँकि ताज संरक्षित में संचालित उद्योग अन्य किसी भी प्रकार के ईधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चैम्बर मांग करता है कि गेल गैस द्वारा गैस की कटौती होने पर आगरा की उद्योगों के बचाव के लिये उद्योगों को विद्युत कनैक्शन दिये जायें। सरकार द्वारा आगरा के उद्योगों के लिये विशेष राहत पैकेज व अतिरिक्ति ईधन के विकल्प में गैस कनैक्शन दिये जायें। 

पूर्व अध्यक्ष एवं एमएसएमई प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल ने कहा कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों की तर्ज पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा विशेष पैकेज व ऋण पर सब्सिडी देने की सुविधा प्रदान की जाये। वर्तमान स्थितियों को देखेते हुए लेबर लॉ में बदलावी भी जरूरी है। 

बैठक में उपाध्यक्ष अम्बा प्रसाद गर्ग, नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सदस्य प्रशांत मित्तल, गोमित जैन, राजेश कुमार गुप्ता, मयंक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विकास मित्तल, आकाश अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, हिमांशु बंसल, शम्भू अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, नरेन्द्र तनेजा, अनूप मित्तल, राजकुमार भगत, राजेन्द्र गर्ग, गिरीश चंद गोयल, दिनेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, धर्मगोपाल मित्तल, नारायन भरानी उपस्थित थे। 

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