आगरा मंडल व्यापार संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 के जीएसटी एसेसमेंटों का निस्तारण शीघ्र किया जाए

आगरा, 20 जनवरी। आगरा मंडल व्यापार संगठन के कार्यालय पर मंगलवार को हुई बैठक में पदाधिकारियों ने जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं पर चर्चा की और इस बारे में प्रदेश मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और एडिशनल कमिश्नर गेड-1 को पत्र लिखकर अवगत कराया।

बैठक में कहा गया कि जब जीएसटी लागू की गई थी उस समय इस कानून को न तो अधिवक्तागण और न ही व्यापारीगण समझ पा रहे थे कि जीएसटी कानून के अंतर्गत किस प्रकार से व्यापार किया जाए। बहुत सारे एचएसएन कोड, बहुत सारे टैक्स स्लैब, किसी माल को किस विवरण में रखना चाहिए, उसका रिटर्न कैसे दाखिल करना चाहिए, जो स्टॉक एवं वैट नक़्शे में पैसा व्यापारी का बचा हुआ था उसको ट्रांस-1 के माध्यम से ले जाना था, परंतु उस पीरियड में 5-6 माह कोई भी पोर्टल पर काम ढंग से नहीं चल रहा था। इस जटिल जीएसटी एक्ट को जीएसटी काउंसलर जिस में कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सदस्यगण थे, भी इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे थे और यही कारण था कि जीएसटी में अब तक तकरीबन 700 से ऊपर बदलाव हुए हैं।

संगठन ने इस विषय में मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में जो विभाग द्वारा बड़े-बड़े नोटिस यह कहते हुए दिए गए कि आपने एक्ट के अनुसार अपने रिटर्न/व्यापार नहीं किए है, न्यायपूर्ण नहीं है। संगठन ने मांग की कि इन वर्षों में व्यापारियों ने जो फाइनल असेसमेंट विवरण दाखिल किया, उसी को सही माना जाना चाहिए। 

यह भी कहा गया कि इन वर्षों में इतनी सारी फाइलें विभाग के पास इकट्ठी हो गई हैं कि इसका फायदा सरकार को कदापि नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें केवल अपील दाखिल होनी है और टैक्स भी नहीं बन रहे हैं। इन सब फाइलों का लाभ अधिवक्तागणों और जीएसटी अधिकारियों को ही मिल रहा है और पोर्टल पर बहुत सारे असेसमेंट पड़े हुए हैं। संगठन ने मांग की कि इन सालों की समस्या के समाधान हेतु एक स्कीम लाई जाए।

बैठक में संगठन के चरणजीत थापर, पवन बंसल, गिरीश चंद्र गोयल, त्रिलोकचंद शर्मा, राजेश गोयल, अरविंद बंसल, प्रदीप लूथरा, राजकुमार अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, सरिता गौतम, रिंकू अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, डीके जैन, सत्येंद्र अग्रवाल, अशोक गोयल, नितिन अग्रवाल आदि शामिल रहे।

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