आगरा का बजट टारगेट न बढ़ाएं- चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने सीबीडीटी के सदस्य एवं अन्य प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों से मुलाकात कर रखी मांग

आगरा, 27 सितम्बर। नेशनल चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल और पूर्व अध्यक्ष एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा के नेतृत्व में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य आर.एन. पर्वत, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एनडबल्यूआर चंडीगढ़ आम्रपाली, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उप्र (ईस्ट) अमूल पुष्प, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी वेस्ट - एंड उत्तराखंड कानपुर अपर्णा करन एवं प्रधान आयकर आयुक्त अनुपम कांत गुप्ता से मिला। चैम्बर द्वारा आयकर में विसंगतियाँ एवं आईटीआर की अंतिम तिथि को बढ़ाने तथा आयकर से सम्बन्धी सुझाव सहित 15 सूत्री ज्ञापन दिया गया। 

प्रतिवेदन में आईटीआर एवं चैरिटेबल एक्ट/सोसायटी की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की गयी। पोर्टल की कमियों के कारण एंडवांस टैक्स जमा न हो पाने कारण उस पर ब्याज न लगाने एवं रिफंड जारी करने में हो रही देरी को भी दूर करने, अपीलों के निस्तारण में हो रही कमियाँ एवं विलम्ब को दूर करने की मांग की गयी। 

चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल, चेयरमैन अनिल वर्मा, सी.ए. प्रार्थना जालान व अधिवक्ता राजकिशोर खंडलवाल ने सीबीडीटी के सदस्य आर.एन. पर्वत से वार्ता के दौरान कहा कि आगरा के बजट टारगेट को न बढाया जाये। क्योंकि आगरा टीटीजेड की बंदिशों के कारण उद्योग की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। आगरा के उद्योग बढ़ाने के स्थान पर घट रहे हैं। साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी निर्यात व्यापार हतोत्साहित हो रहा है। आगामी बजट में आगरा को विशेष पैकेज देने की मांग की गयी। 

चैम्बर द्वारा अवगत कराया गया कि आयकर विवरणी में त्रुटियों को सुधारने के लिए धारा 139(9) के तहत दी गई 15 दिनों की वर्तमान समय-सीमा, विशेष रूप से संचार में देरी और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, बहुत ही कम है। चैम्बर द्वारा मांग की गयी कि इस समय-सीमा को कम से कम 30 दिनों तक बढ़ाया जाए और त्रुटि दूर करने की सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के अलावा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से भेजी जाए ताकि उचित वितरण सुनिश्चित हो सके।

______________________________