यूपी में मेडिकल संसाधनों के उपयोग पर नवीन जैन ने मांगा सरकार से लेखा-जोखा

आगरा, 07 अगस्त। चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सांसद नवीन जैन द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में पूछे गए सवालों के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गोल-मोल जवाब दिए। 

सांसद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की बढ़ती संख्या के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है?

इसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 12 थी, जो अब बढ़कर 35 हो गई है। इसी तरह एमबीबीएस सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो चुकी हैं।

नवीन जैन ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदान की जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो मूल्यांकन के आधार पर कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

राज्य मंत्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अब तक 13.86 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से 7.5 लाख से ज्यादा यूनिक मरीजों को सेवाएं दी जा चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार अंकीकरण कार्यक्रम (एफपीपी) और जिला निवेश कार्यक्रम (डीआईआरपी) जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके तहत मेडिकल छात्रों को गांवों में तैनात कर उनके द्वारा घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही, टेली-मेडिसिन और दवाओं की आसान उपलब्धता ने भी सेवा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे निवेश का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 में जहां 13.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 128.08 करोड़ रुपये हो चुका है। इससे 117 करोड़ से अधिक नागरिकों को स्वास्थ्य जांच, उपचार और परामर्श की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

सरकार का दावा है कि इन पहलों से ग्रामीण और वंचित समुदायों को प्रभावी, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने में बड़ी मदद मिल रही है।