राजस्व, पंजीकरण और ई-मोबिलिटी में प्रगति की ओर प्रदेश परिवहन विभाग

लखनऊ, 06 जुलाई। प्रदेश परिवहन विभाग की पहली तिमाही (अप्रैल–जून 2025) रिपोर्ट जारी कर दी गई है। विभाग ने राजस्व, पंजीकरण और ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में प्रगति की है। 

विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में प्रदेश परिवहन विभाग ने न केवल अपेक्षित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सशक्त प्रगति की, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वाहन पंजीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी ठोस परिणाम दर्ज किए। यह तिमाही विभाग के लिए ‘प्रदर्शन’ से आगे बढ़कर ‘परिवर्तन’ की दिशा में बढ़ा एक ठोस कदम साबित हुई। 

पहली तिमाही में कुल ₹2913.78 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ₹274.22 करोड़ अधिक है, अर्थात 10.39% की वृद्धि हुई। विभाग ने इस दौरान क्रमिक लक्ष्य का 85.90% पूर्ण कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्षांत तक ₹14,000 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

प्रथम तिमाही में 70,770 इलेक्ट्रिक वाहनों को कर एवं शुल्क में ₹255.50 करोड़ की रियायत दी गई। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश नीतिगत दृष्टि से ही नहीं, सार्वजनिक व्यवहार स्तर पर भी ईवी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। 70,770 ई-वाहनों को जो लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें न केवल पारंपरिक श्रेणियाँ (ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर) शामिल थीं, बल्कि 5,658 इलेक्ट्रिक कारें और 15,434 दोपहिया वाहन भी शामिल रहे। अकेले जून माह में 23,513 ई-वाहनों को ₹94.70 करोड़ की रियायत प्रदान की गई।

इस तिमाही में कुल 11,77,74 नए परिवहन वाहन पंजीकृत हुए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16.04% वृद्धि देखी गई। इनमें ई-रिक्शा (पैसेंजर) में 10.82% और ई-कार्ट में 80.26% वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों में भी तेज़ी देखी गई — 9,67,476 पंजीकरण, जो कि 12.41% की वार्षिक वृद्धि है। टू-व्हीलर वर्ग में 13.73% और फोर व्हीलर में 6.09% की वृद्धि के साथ नागरिकों की खरीद क्षमता और वाहन उपयोग में वृद्धि स्पष्ट होती है। एक ओर विभाग ने ई-वाहनों के लिए ₹255.50 करोड़ की छूट दी, दूसरी ओर कुल राजस्व में 10.39% की वृद्धि दर्ज की।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा, “यह तिमाही प्रदर्शन केवल राजस्व या आंकड़ों की कहानी नहीं है — यह एक शासन मॉडल की कहानी है, जिसमें नीति, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और जनसहभागिता पर तेज़ी से काम हो रहा है।"

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