आगरा, 12 नवंबर। उप श्रम आयुक्त सियाराम ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ एवं अन्य श्रम संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों में संशोधन कर चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं। शासन के 21 अक्टूबर, 2026 के शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नई न्यूनतम मजदूरी 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी है। आगरा के 74 अनुसूचित नियोजनों में इन्हीं दरों पर वेतन देना होगा।
न्यूनतम मजदूरी कितनी तय हुई
- अकुशल श्रमिक: 13,189.68 रुपये मासिक / 507.30 रुपये दैनिक
- अर्द्धकुशल श्रमिक: 14,507.46 रुपये मासिक / 557.98 रुपये दैनिक
- कुशल श्रमिक: 16,250.86 रुपये मासिक / 625.03 रुपये दैनिक
उन्होंने बताया कि कोड ऑन वेजेज के तहत केंद्र सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज की अवधारणा तय की है। राज्य सरकारें इससे कम वेतन तय नहीं कर सकेंगी। वेतन भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए बैंक खातों से भुगतान पर बल दिया गया है। वेतन भुगतान अधिनियम की 24,000 रुपये की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब बिना किसी मजदूरी सीमा के कोई भी व्यक्ति वेतन भुगतान का दावा कर सकता है।
बोनस के नियम
जिन प्रतिष्ठानों में 20 या अधिक कर्मचारी हैं, वहां नियमानुसार बोनस देय होगा। एक अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच कम से कम 30 दिन कार्य करने वाले कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाले कर्मचारी बोनस पाएंगे। पांच वर्ष से कम समय से संचालित प्रतिष्ठानों में लाभ होने पर ही बोनस देय होगा। 01 अप्रैल 2026 या बाद में नियुक्त कर्मचारियों को वर्ष 2027 में बोनस मिलेगा। बोनस का भुगतान 30 नवंबर, 2027 तक केवल बैंक खाते में होगा।
पीएफ में बड़ा बदलाव
पुराने ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत केवल चुनिंदा उद्योगों पर ही पीएफ लागू था। नए कोड में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब फैक्ट्री, दुकान या व्यावसायिक संस्थान, किसी भी क्षेत्र में 20 या अधिक कर्मचारी होने पर पीएफ लागू होगा। इसमें स्थायी, अस्थायी, संविदा और पार्ट टाइम सभी कर्मचारी शामिल होंगे। 17 सितंबर, 2026 से अनिवार्य पीएफ कवरेज की मासिक वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
नियुक्ति पत्र, कार्य घंटे और स्वास्थ्य जांच
सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे और साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे तय है। इससे अधिक कार्य पर सामान्य वेतन की दोगुनी दर से ओवरटाइम मिलेगा। हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। नए श्रमिकों को एक सप्ताह में और पुराने कर्मचारियों को तीन माह के अंदर नियुक्ति पत्र मिलेगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जिन जनपदों में ईएसआई अस्पताल नहीं है, वहां निजी अस्पतालों को इम्पैनल किया जा रहा है। निजी निर्माण कार्यों पर लेबर सेस की लागत सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। 
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान न होना, नियुक्ति पत्र उपलब्ध न कराना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है तथा प्रतिष्ठानों में संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रमिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकें। नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि नए ओएसएच कोड के अंतर्गत सभी नए श्रमिकों को सात दिन के अंदर नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा वहीं पुराने कर्मचारियों को भी तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पुराने कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र तैयार कर लिए गए हैं और वितरण की प्रक्रिया जारी है।
गुप्ता ओवरसीज एवं अन्य प्रतिष्ठानों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई 
उन्होंने बताया कि जनपद के प्रतिष्ठानों में श्रमिकों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर नियमानुसार जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तथा सेवायोजक की ओर से लिखित रूप में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रमिक की सेवा समाप्त नहीं की गई है। श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद नियुक्ति पत्र तैयार कर वितरित कराए जा रहे हैं तथा शेष कर्मचारियों का पीएफ पंजीकरण कराया जा रहा है। गुप्ता ओवरसीज एवं अन्य प्रतिष्ठानों की शिकायतों को भी संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अंत में उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना विभाग की प्राथमिकता है।
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