विशेष खबर: चैंबर संविधान संशोधन की कवायद बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त, आम सभा ने संशोधनों की जरूरत को बहुमत से नकारा
चैंबर अध्यक्ष मनोज बंसल ने बताया कि विशेष आम सभा में करीब साठ से सत्तर तक सदस्यों ने भागीदारी की। सभी ने बहुमत से संविधान संशोधन की जरूरत को नकार दिया। इस पर सदन के निर्णय का सम्मान करते हुए सभी प्रस्तावित संशोधनों को ड्रॉप कर दिया गया।
सूत्रों का कहना है कि विशेष आम सभा में कुछ सदस्य संशोधनों का विरोध करने की तैयारी से पहुंचे थे। एक पूर्व अध्यक्ष ने इसको लेकर टिप्पणी भी की, तो विरोध करने वालों ने सदन में स्वीकार भी किया कि वे विरोध करने की मंशा से ही आए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब संशोधन समिति के कुछ सदस्य कार्यकारिणी की पिछली बैठकों में अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव लाने पर जोर देते रहे तो उन्हें भी विरोध की तैयारी करनी पड़ी।
विरोध करने वालों का आरोप था कि चैंबर चुनावों को लेकर संशोधन समिति बनाई गई थी, लेकिन चुनाव संशोधनों की बजाय सदस्यों रोकने का प्रयास अधिक दिखाई दिया तो उन्हें विरोध करना पड़ा।
गौरतलब है कि संविधान संशोधन समिति की कार्यशैली को लेकर पूर्व में भी विरोध हुआ था और समिति के को-चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष प्रदीप वार्ष्णेय ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने समिति के प्रस्तावों को लेकर स्वयं को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया था। बताया जाता है कि नाराज प्रदीप वार्ष्णेय ने प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विधिक राय भी जुटानी शुरू कर दी थी।
चैंबर अध्यक्ष ने वार्ष्णेय का इस्तीफा कोर कमेटी को भेज दिया था, कोर कमेटी ने दो दिन पूर्व विगत 26 सितम्बर को बैठक बुलाई थी, लेकिन वार्ष्णेय ने स्वास्थ्य कारणों से बैठक में आने में असमर्थता जता दी थी, साथ ही चैंबर अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग कर दी थी। इसके बाद कोर कमेटी में भी इस मुद्दे को टाल दिया गया था।
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