व्यापारी अब विद्युत विभाग का उत्पीड़न सहन नहीं करेगा
उन्होंने कहा कि उद्यमियों और व्यापारियों को बिजली विभाग की ओर से बकाया के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबकि व्यापारी की मंशा अपने ऊपर किसी भी विभाग के बकाये को पहले चुकाने की रहती है। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष से 50 वर्ष के पुराने दक्षिणांचल की बकाया राशि के लिए वर्तमान उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि पुराने उपभोक्ता से वर्तमान उपभोक्ता का न तो कोई संबंध है और न उसकी जानकारी है। दक्षिणांचल एवं टोरन्ट पावर की मिलीभगत से इस प्रकार नोटिस भेजकर दबाव बनाना विद्युत उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय है।
बयान में कहा गया है कि विभाग पहले यह तो जांच करवा लें कि नोटिस सही है या गलत, फिर कार्यवाही करे। जब कोई बिल्डिंग या दुकान की बिक्री होती है तो खरीदने वाले को तहसील से कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह मालूम हो सके कि इस बिल्डिंग पर विद्युत विभाग का कोई बकाया है। टोरंट पावर कंपनी के आने के बाद दक्षिणांचल का कोई बकाया है तो उसको यहीं खत्म कर देना चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में पहल करते हुए ऐसे बकाया को माफ कर देना चाहिए।
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