आगरा के सर्राफा व्यवसाई की याचिका पर प्रधान आयकर आयुक्त पर जुर्माना
मामले में आगरा निवासी याची का आभूषणों का कारोबारी है। विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत याची का मूल्यांकन पूरा किया। इसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त ने याची को आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत नोटिस जारी कर दिया। नोटिस इस आधार पर जारी किया गया कि याची का मामला कंप्यूटरीकृत जांच के लिए चुना गया। इस आधार पर पहले से किए गए मूल्याकंन को खारिज कर दिया।
याची के अधिवक्ता ने कहा कि आयकर अधिकारी ने यह आदेश केवल राय में बदलाव के आधार पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ पारित किया है। तर्क दिया कि धारा 263 के तहत प्रक्रिया का पालन आदेश पारित करने से पहले कभी नहीं किया गया था।
याची के अधिवक्ता को कभी भी प्रधान आयकर आयुक्त के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया गया। याची को अंतिम तिथि पर नोटिस प्राप्त हुआ। मामले में स्थगन अर्जी दाखिल की गई लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया। हालांकि, आयकर विभाग के अधिवक्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से इन्कार किया।
अदालत ने कहा कि स्थगन अर्जी पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और मैनुअल आदेश पर अधिवक्ता ने हस्ताक्षर से इन्कार किया। इससे दो बिंदुओं पर संदेह पैदा होता है। एक कंप्यूटर जनित आदेश और दूसरा मैनुअल आदेश। प्रतिवादी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने व्हर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम रजिस्टर ऑफ ट्रेड मार्क्स मुंबई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को आधार बनाया। कहा कि इसमें याची को बचाव के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया।
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